डिंडौरी। कलेक्टर हर्ष सिंह ने आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी। आवेदकों द्वारा विभिन्न समस्याओं के 30 आवेदन प्रस्तुत किए, जिनका त्वरित निराकरण किया गया। जिन आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं हो पाया, उनके लिए आवेदकों को समय सीमा दी गई। आज जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत अनिल कुमार राठौर, अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, एसडीएम डिंडौरी रामबाबू देवांगन सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
जनसुनवाई में ग्राम खाम्हा के ग्रामीणों ने आवेदन प्रस्तुत कर शासकीय उचित मूल्य की दुकान के लिए भवन निर्माण की मांग की। उक्त आवेदन का निराकरण करने हेतु सीईओ जनपद पंचायत समनापुर को निर्देशित किया गया। इसी प्रकार से ग्राम डुंगरिया से डारम सिंह ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम पंचायत डुंगरिया में वर्ष 2017-18 में स्वीकृत हुए सीसी रोड व नाली निर्माण की राशि का आहरण कर लिया गया है और रोड व नाली का निर्माण नहीं किया गया है। बच्चों को आंगनबाड़ी आने-जाने में परेशानी होती है, अतः उन्होंने सड़क निर्माण की मांग की। ग्राम पंचायत पलकी रै. अंतर्गत ग्राम करनपुरा के ग्रामवासियों ने भू-राजस्व अंतर्गत खसरा नं. 165 की जमीन को वन विभाग से वापस दिलाने हेतु ओवदन प्रस्तुत किया। शहपुरा निवासी शिवकुमार पिता दमरीलाल (फौत) वारसान अरविंद कुमार साहू ने उसकी भूमि पीडब्ल्यूडी रोड में समाहित होने पर अन्य शासकीय भूमि आवंटित करने या मुआवजा की मांग की। जनपद पंचायत शहपुरा अंतर्गत ग्राम पंचायत कंचनपुर निवासी भगवत प्रसाद झारिया ने मजदूरी भुगतान कराने की मांग की। घानाघाट निवासी नारायण सिंह ने जमीन से अवैध कब्जा हटवाने हेतु आवेदन किया। ग्राम पंचायत धमनगांव के ग्राम गोरखपुर के व्यक्ति की मृत्यु होने पर पंचायत द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी न होने के संबंध में परिजनों ने आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कलेक्टर हर्ष सिंह ने सीईओ जनपद पंचायत को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और आवेदन पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया। कलेक्टर श्री हर्ष सिंह ने जनसुनवाई मे प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया।
जनसुनवाई में आज राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित पेयजल, भूमि सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, उपचार सहायता आदि के आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया।
