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कलेक्टर हर्ष सिंह ने जनसुनवाई में की 40 आवेदन पत्रों की सुनवाई, ग्राम पंचायत करौंदी के सरपंच ने की रोजगार सहायक को हटाने की मांग

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डिण्डोरी।  कलेक्टर  हर्ष सिंह ने आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी। आवेदकों द्वारा विभिन्न समस्याओं के 40 आवेदन प्रस्तुत किए, जिनका त्वरित निराकरण किया गया। जिन आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं हो पाया, उनके लिए आवेदकों को समय सीमा दी गई है। कलेक्टर  हर्ष सिंह ने समय सीमा में जनसुनवाई के आवेदन पत्रों का निराकरण करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। आज जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत अनिल कुमार राठौर, एसडीएम डिंडौरी  रामबाबू देवांगन सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। साथ ही समस्त जनपद पंचायत के सीईओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
जनसुनवाई में ग्राम पंचायत करौंदी से सरपंच एवं पंचों ने ग्राम रोजगार सहायक मनीष कुमार साहू पर दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं अनियमितता बरतने की शिकायत की। उन्होंने आवेदन प्रस्तुत कर रोजगार सहायक को पंचायत से हटाने की मांग की है। इसी प्रकार से ग्राम लुटगांव ग्राम पंचायत उदरी माल से आवेदकों ने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत 10 हितग्राहियों के खाते में किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही पंचायत के अन्य पात्र हितग्राहियों को भी योजना का लाभ दिलाने एवं 10 हितग्राहियों के खाते में किस्त जारी कराने की मांग की। आवेदक मीना रजक ने सेन्ट्रल बैंक शाखा डिंडौरी के द्वारा गोकुल डेयरी ऋण गोकुल डेयरी के लिए आचार्य विद्यासागर योजना अंतर्गत योजना का लाभ दिलाने की मांग की। कलेक्टर श्री हर्ष सिंह ने उक्त आवेदनों सहित सभी आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्यवाही हेतु विभाग प्रमुख को निर्देशित किए। उन्होंने कहा कि सभी जनसुनवाई के सभी आवेदनों का निराकरण कर आवेदकों को अवगत करायें। प्राप्त आवेदनों को त्वरित निपटान करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों ने आवेदन प्राप्त कर कार्यवाही की।
जनसुनवाई में आज राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित पेयजल, भूमि सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, संबल मुआवजा, आशा कार्यकर्ता नियुक्ति, विवाह सहायता राशि, विद्युत कनेक्शन, अतिथि शिक्षक नियुक्ति, उपचार सहायता आदि के आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया।

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