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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लागू 01 अप्रैल 2025 संविदा नीति 2025 के संशोधन के सम्बन्ध में आयोजित की गई प्रेसवार्ता

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डिंडोरी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लागू 01 अप्रैल 2025 संविदा नीति 2025 के संशोधन को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश की डिंडोरी इकाई के द्वारा पत्रकारवार्ता का आयोजन किया गया।
पत्रकारवार्ता में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश उरैती ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत 20 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत लगभग 32000 कर्मचारी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से देते आ रहे हैं, कोरोना काल जैसे गंभीर महामारी में भी अपने परिवार एवं जीवन की परवाह किए बगैर सेवाएं दी है। इन्हीं सेवाभाव को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिनांक 04.07.2023 को भोपाल में महापंचायत बुलाकर संविदा कर्मचारियों के लिए अनेक घोषणाएं की थी। जिसके परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 23.07.2023 को संविदा कर्मचारियों के लिए एक नीति की सौगात दी गई।
परंतु, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के द्वारा संविदा कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं में कटौती की गई है, जिसमे विभाग में रिक्त पदों पर संविलियन किया जाकर, नियमित किया जाये।
पूर्व से दी जा रही सुविधाओं में ईएल एवं मेडिकल को पृथक कर दिया है।
अनुबंध प्रथा को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है।
अप्रेजल जैसी कुरीति को यथावत रखा गया है।
सेवानिवृत्ति की आयु में 65 वर्ष से घटाकर 62 वर्ष किया गया है।
एनपीएस ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य बीमा एवं डीए की सुविधा से वंचित रखा गया है।
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की यह मांग है कि शासन द्वारा समकक्षता (वेतन विसंगति) का निर्धारण गलत तरीके से किया गया है, जिसमें पुनः विचार कर संशोधन किया जाये।
निष्कासित सपोर्ट स्टाफ एवं मलेरिया एमपीडब्ल्यू की एनएचएम मे वापसी की जाये।
इसी संबंध में बीते 23 मार्च को संघ के सभी जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा ठेंगढ़ी भवन, भोपाल में बैठक आयोजित कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की जायज उक्त मांगों का शीघ्र ही निराकरण नहीं किया जाता है तो समस्त स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रदेश स्तरीय चरणबद्ध आंदोलन करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन/प्रशासन की होगी।
चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा के तहत एक अप्रेल को प्रदेश के सभी जिलों में प्रेसवार्ता के माध्यम से शासन /विभाग को अवगत कराया जाएगा।
सात अप्रेल से कार्यालय में समस्त स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे।
दिनांक 16 अप्रेल को रैली निकाल कर जिला स्तर पर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा जायेगा।
21 अप्रेल से प्रदेश के समस्त 32000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
उक्त बिंदुओं के निराकरण नहीं होने से प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है तथा आंदोलन की राह की और जाने को विवश होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन /प्रशासन की होगी।
पत्रकारवार्ता के दौरान संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश डिंडोरी इकाई के जिला संरक्षक दिलीप कछवाहा, जिला संयोजक राजेश मरावी, जिला सचिव संतोष बर्मन, जिला उपाध्यक्ष जफर खान, जिला कोषाध्यक्ष नेहा सिहारे सहित अन्य संविदा स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे।

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