डिंडौरी, कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देशन में आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी गई। आवेदकों द्वारा विभिन्न समस्याओं के 29 आवेदन प्रस्तुत किए, जिनका त्वरित निराकरण किया गया। जिन आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं हो पाया, उनके लिए आवेदकों को समय सीमा दी गई है। आज जनसुनवाई में अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, संयुक्त कलेक्टर सुनील शुक्ला, एसडीएम बजाग सुश्री भारती मेरावी, एसडीएम डिंडौरी रामबाबू देवांगन सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। साथ ही समस्त जनपद पंचायत के सीईओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। जनसुनवाई के आवेदनों को प्राथमिकता से निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किये गए हैं।
जनसुनवाई में ग्राम पंचायत रूसा माल के ग्रामीणों ने आवेदन प्रस्तुत कर सरपंच पति द्वारा ग्रामीणों को परेशान करने और पंचायत की राशि का दुरूपयोग किए जाने की शिकायत की है, उक्त प्रकरण पर सीईओ जनपद पंचायत डिंडौरी को जांच कर उचित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। जनसुनवाई में इसी प्रकार से ग्राम पंचायत अतरिया से आरती तेकाम ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम पंचायत अतरिया में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज (आरजीएसए) ग्राम सभा मोबलाइजर भर्ती में उनका मेरिट सूची के आधार पर चयन किया गया था, परन्तु आज दिनांक तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया, आरती तेकाम ने मोबलाइजर पद हेतु नियुक्ति आदेश कराने की मांग की है। ग्राम शाहपुर निवासी डोलेश्वर सिंह ठाकुर ने राजमार्ग निर्माण में अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा राशि दिलाने की मांग की। अनिल कुमार गवले ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि शाउमा बजाग में वर्ग-2 में अतिथि शिक्षक के लिए उसका चयन किया गया था। परन्तु उसे आज दिनांक तक ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। ग्राम गन्नागुड़ा निवासी संतोष श्रीवास ने बताया कि उसके स्वयं के खेत पर जाने के लिए दशरथ बनवासी के द्वारा रास्ता अवरूद्ध किया जाता है, उन्होंने खेत आने जाने के लिए रास्ते की मांग की है। जनसुनवाई मे प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया।
जनसुनवाई में आज राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित पेयजल, भूमि सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, उपचार सहायता आदि के आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया।
