डिंडौरी : 26 नवंबर, 2025
कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में योजनाओं की प्रगति, समय-सीमा प्रकरण और विकास कार्यों के साथ-साथ सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की विभाग एवं जनपदवार विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी, अपर कलेक्टर जेपी यादव, डिप्टी कलेक्टर वैधनाथ वासनिक सहित, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग राजेन्द्र कुमार जाटव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे एवं वीडिया कांन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसडीएम शहपुरा ऐश्वर्य वर्मा, एसडीएम डिंडौरी सुश्री भारती मेरावी, एसडीएम बजाग रामबाबू देवांगन, समस्त तहसीलदार, समस्त जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिन विभागों में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की प्रगति कम पाई गई, उन्हें चेतावनी देते हुए सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के त्वरित एवं संतोषजनक निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जिन विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने सीएम हेल्प लाइन व्यक्तिगत रूची लेकर सीएम हेल्प लाइन के प्रकरणो का निराकरण कर डी-ग्रेड से ए-ग्रेड में लाने में उत्कृष्ट कार्य किया जिस पर कलेक्टर ने समय सीमा बैठक के दौरान अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसी के साथ कलेक्टर ने सभी विभाग अधिकारियों को कहा की जिन अधिकारी कर्मचारी के द्वारा सीएम हेल्पलाइन नॉट अटेंड करने पर संबंधित अधिकारी से 500 रूपये जुर्माना लेकर झंडा दिवस के नाम से 500 का बैंक ड्राफ्ट जमा कराये जाएंगे।
कलेक्टर ने ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के आरईएस ई, यंत्री, सहायक यंत्री दो दिवस के अंदर समस्त विकासखंड स्तर पर नदी, नाले में बने स्टाप डेम, चेक डेम के गेट लगाये जाने के निर्देश दिए। ताकि जीव जन्तुओ एवं किसानों को पेयजल के साथ -साथ खेतों मे सिंचाई कर अधिक से अधिक उत्पादन कर सके।
कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने सभी निर्माण विभागों को निर्देशित किया है कि जिन विभागों का भूमिपूजन, लोकार्पण किया गया है नवीन भवन में आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं पर्याप्त न होने पर उच्च अधिकारियो को बिना अवगत कराए हैण्डओवर न किया जाए। इसी के साथ जनजातीय कार्य विभाग जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा की छात्रावास की दिवारों पर गोंडी चित्रकला स्थानीय चित्रकारों से पेंटिग की जाए।
कलेक्टर ने कहा की जो भी अधिकारी निरिक्षण के दौरान छात्रावास, विद्यालय, आश्रम में भ्रमण करने जाते है तो वह आवश्यकता के अनुसार गर्म कपडे़, कबंल, चप्पल, जूते आदि सहयोग के रूप में प्रदान करे। ताकि ठंड से बचाव हो सके।
कलेक्टर ने जिले के धान उर्पाजन केंद्र को सुचारू रूप से संचालन की दृष्टि से एसडीएम डिंडौरी, बजाग, शहपुरा एवं तहसीलदार को सभी धान उर्पाजन केंद्र का सत्यापन कर दो दिवस में रिर्पोट प्रस्तुत करे।
कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारी को सख्त निर्देश हैं कि रबी की फसल में बोए जाने वाले बीजों को शासन से प्राप्त अनुदान बीज को छोटे, लघु, कृषकों को समय पर प्रदाय किया जाए। जिससे समय पर किसानों द्वारा रबी की फसल की बुआई की जा सके, और बीज चना, मसूर, सरसों, राई, गेंहू, मटर, अलसी आदि का वितरण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सामूहिक शिविर के माध्यम से पात्र किसानों को वितरित की जाए।
कलेक्टर ने नगर परिषद सीएमओ को निर्देश दिए की प्राकृतिक सब्जी, स्वदेशी उत्पादन, ओर्गेनिक, समूह द्वारा उत्पाद का बजार प्रत्येक रविवार को अलग से उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में लगाया जाए। जिससे स्थानीय उत्पादों को मार्केट प्राप्त होगा।
कलेक्टर ने अधिकारियों को अवगत कराया कि आगामी 01 दिसम्बर 2025 को गीता जयंती एवं विक्रमोत्सव का आयोजन जिला स्तरीय कार्यक्रम उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण एवं विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम उत्कृष्ट विद्यालय एवं सांदिपनी विद्यालयों में भव्य आयोजित होंगे। शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर जिले में कार्यक्रम की तैयारियों को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कलेक्टर ने आबकारी अधिकारी को जिले में अवैधानिक रूप से मादक पदार्थ बेचने वाले व्यक्तियों पर छापेमार कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ खनिज विभाग के अधिकारी को सख्त निर्देश दिए कि उत्खनन, भण्डारण, अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन, अवैध भंडारण एवं अवैधानिक रूप से संचालित क्रेशरों पर सख्त कार्यवाही की जाए।
कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने परिवहन विभाग अधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं जिले में संचालित स्कूल बस, कार, डम्पर, चार पहिया वाहन, तीन पहिया वाहन टेक्सी, टैम्पो, तूफान, यात्री बसों के आवश्यक दस्तावेज, फिटनेस, बीमा, रजिस्ट्रेशन, ड्रायविंग लायसेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि जांच कर अवैध रूप से संचालित परिवहन पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
