सारसताल ग्राम संगठन में 4.50 लाख की राशि के हस्तांतरण में वित्तीय अनियमितता उजागर, तत्कालीन विकासखंड प्रबंधक की भूमिका भी संदिग्ध
डिंडौरी, 11 नवंबर 2026 जन विश्वास निवारण शिविर में प्राप्त शिकायत के आधार पर ग्राम पंचायत सारसताल के ग्राम संगठन की राशि के दुरुपयोग के मामले में जिला स्तरीय जांच समिति की जांच में वित्तीय अनियमितता सामने आई है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती शालिनी बर्मन, बैंक सखी से 3 लाख, श्रीमती ललिता धुर्वे, अध्यक्ष ग्राम संगठन सारसताल से 50 हजार तथा श्रीमती संजुलता आर्मो, सचिव ग्राम संगठन सारसताल से 50 हजार की नियमानुसार वसूली किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही तत्कालीन विकासखंड प्रबंधक टी.के. दास की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 14 अगस्त 2026 को आयोजित जन विश्वास निवारण शिविर में मातारानी स्व-सहायता समूह की सचिव श्रीमती अहिल्या बाई यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम संगठन सारसताल के खाते से 20 अप्रैल 2025 को 4.50 लाख की राशि आहरित की गई है। शिकायत के परीक्षण के लिए 7 सितंबर 2026 को जिला स्तरीय जांच समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा 4 नवंबर 2026 को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि ग्राम संगठन के प्रस्ताव के अनुसार उक्त राशि विश्वा मां जगदम्बा स्व-सहायता समूह को शहद क्रय करने तथा मातारानी स्व-सहायता समूह को मछली पालन गतिविधि संचालित करने के लिए उपलब्ध कराई जानी थी, ताकि दोनों समूहों की आजीविका सुदृढ़ हो सके। इसके विपरीत संपूर्ण राशि विश्वा मां जगदम्बा स्व-सहायता समूह को जारी कर दी गई तथा राशि का निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप उपयोग नहीं किया गया।
जांच में यह भी सामने आया कि जारी की गई 4.50 लाख की राशि में से 3 लाख श्रीमती शालिनी बर्मन, बैंक सखी के व्यक्तिगत बैंक खाते में अंतरित किए गए। इसके अतिरिक्त 50 हजार श्रीमती ललिता धुर्वे तथा 50 हजार श्रीमती संजुलता आर्मो को दिए गए। बैंक सखी श्रीमती शालिनी बर्मन ने अपने कथन में बताया कि तत्कालीन विकासखंड प्रबंधक श्री टी.के. दास के निर्देश पर उनके खाते में 3 लाख अंतरित किए गए थे। उनके कथनानुसार, उक्त राशि नगद निकालकर डिण्डौरी स्थित आनंदम दीदी कैफे में टी.के. दास को सौंपी गई थी।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधितों को प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता एवं स्व-सहायता समूहों की गतिविधियों के लिए स्वीकृत राशि के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है। जिला परियोजना प्रबंधक, मध्यप्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला डिण्डौरी को निर्देशित किया गया है कि संबंधितों से निर्धारित राशि की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित कर एक सप्ताह के भीतर की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
