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मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में प्राप्त 56 आवेदनों की हुई सुनवाई,आटा चक्की का 4 माह पहले बिजली कनेक्शन कटा फिर भी आ रहा बिजली बिल

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डिंडौरी : 11 फरवरी, 2025
आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी गई। आवेदकों द्वारा विभिन्न समस्याओं के 56 आवेदन प्रस्तुत किये गए, जिनका त्वरित निराकरण किया गया। जिन आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं हो पाया, उनके लिए आवेदकों को समय सीमा दी गई। आज जनसुनवाई में अपर कलेक्टर  अनिल कुमार राठौर, एसडीएम डिंडौरी भारती मेरावी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।


जनसुनवाई में आज ग्राम खरगहना तहसील बजाग से मनीषा चंदेल ने आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम खरगहना में आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति के संबंध में उचित कार्यवाही कराने की मांग की है। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार से आवेदिका अंजू नंदेहा ने अनुग्रह सहायता राशि के लिए अपने पुत्र के आधार कार्ड में संशोधन न होने की समस्या बताई। सरपंच ग्राम पंचायत मडियारास ने आवेदन प्रस्तुत करते हुए कृषक रामप्रकाश के खेत से विद्युत ट्रांसफार्मर हटवाने की मांग की। हेमराज सिंह ने बताया कि ग्राम सिमरिया में मेरे द्वारा पूर्व में धान एवं आटा चक्की हेतु विद्युत कनेक्शन कराया गया था जिसे 4 माह पूर्व अधिकारियों की उपस्थिति में कनेक्शन हटवा दिया गया है बावजूद इसके अभी भी विद्युत बिल भेजा जा रहा है उन्होंने बिजली बिल बंद करवाने की मांग की। आवेदक महेन्द्र कुमार निवासी ग्राम गुरूमगांव ने बताया कि उसके नाम से स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास भवन की भुगतान राशि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा होती है, उन्होंने उक्त समस्या का निराकरण कर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का भुगतान कराने की मांग की। ग्राम ढोढा निवासी अनिल साहू ने राशन पात्रता पर्ची बनवाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत कोको निवासी आवेदिका राजेश्वरी परस्ते ने प्रसूति सहायता राशि दिलाने की मांग की। जनसुनवाई में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का प्राथमिकता से निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया।
जनसुनवाई में आज राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित पेयजल, भूमि सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, उपचार सहायता आदि के आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया।

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