डिंडोरी।
जिले में वन अधिकार पट्टों की मांग को लेकर सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसडीएम रामबाबू देवांगन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वे लंबे समय से वन अधिकार कानून 2006 के तहत पट्टों के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन अब तक जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि कई बार आवेदन देने के बावजूद उनकी समस्याओं की सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे उनमें भारी नाराजगी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से वन भूमि पर निवास कर रहे हैं और जीविकोपार्जन के लिए उसी पर निर्भर हैं, लेकिन अधिकार पत्र नहीं मिलने से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं, एसडीएम रामबाबू देवांगन ने स्पष्ट किया कि वन अधिकार कानून के तहत केवल उन्हीं परिवारों को लाभ मिलेगा, जो वर्ष 2006 से पहले से वन भूमि पर काबिज हैं और वन ग्राम में निवास कर रहे हैं। पात्र हितग्राहियों के दावों की जांच नियमानुसार की जा रही है।
प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया जारी है, जबकि ग्रामीणों ने जल्द समाधान की मांग पर जोर दिया है।
