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बिना कार्य कराए रोजगार सहायक व मेट ग्राम पंचायत बरखेड़ा ने निकाले पैसे ,ग्रामीणों ने जनसुनवाई में आवेदन दे ,कार्यवाही कि, मांग की, आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण करें : कलेक्टर  हर्ष सिंह

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डिण्डोरी।  कलेक्टर  हर्ष सिंह ने आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी। आवेदकों द्वारा विभिन्न समस्याओं के 27 आवेदन प्रस्तुत किए, जिनका त्वरित निराकरण किया गया। जिन आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं हो पाया, उनके लिए आवेदकों को समय सीमा दी गई है। आज जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत  अनिल कुमार राठौर, अपर कलेक्टर  सरोधन सिंह, संयुक्त कलेक्टर सुश्री भारती मेरावी, एसडीएम डिंडौरी  रामबाबू देवांगन सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। साथ ही समस्त जनपद पंचायत के सीईओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कलेक्टर  हर्ष सिंह ने जनसुनवाई के आवेदनों को प्राथमिकता से निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किये हैं। जनसुनवाई में ग्राम बांकी से जनसुनवाई में पहुंचे आवेदक राजकुमार ने आवेदन प्रस्तुत कर उनके 16 वर्षीय पुत्र कान्हा उर्फ कृष्ण कुमार की बिद्युत करंट से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता की मांग की। कलेक्टर श्री हर्ष सिंह ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त प्रकरण पर पीड़ित को रेडक्रॉस सोसायटी से सहायता राशि प्रदान करने के लिए सीएमएचओ को निर्देश दिए। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत बरखेड़ा ग्रामीणों ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और मेट के द्वारा फर्जी मस्टर रोल तैयार निर्माण कार्य कराये बिना ही राशि गवन कर लिया गया है। कलेक्टर  हर्ष सीईओ जनपद पंचायत शहपुरा को उक्त प्रकरण की जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।  कृष्णकुमार परस्ते ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम जुड़वाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। ग्राम भुरका निवासी  हरिश्चंद्र ने ग्राम पंचायत में सचिव पद की पूर्ति हेतु आवेदन किया है। कलेक्टर  हर्ष सिंह ने जनसुनवाई मे प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किए। उन्होंने कहा कि सभी जनसुनवाई के सभी आवेदनों का शीघ्र निराकरण कर आवेदकों को अवगत करायें। जनसुनवाई में आज राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित पेयजल, भूमि सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, उपचार सहायता आदि के आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया।

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